डॉ नरेंद्र पर्वत की मुनादी ।। चुनाव लोकतंत्र की शुरुआत हैं, उसका अंतिम लक्ष्य नहीं; वास्तविक लोकतंत्र तब स्थापित होगा, जब आम नागरिक शासन के निर्णयों में भागीदार बनेगा और अपने अधिकारों के लिए किसी नेता या अधिकारी की कृपा का मोहताज नहीं रहेगा।
भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां जनता अपने मताधिकार से सरकार चुनती है, सरकारें बनती और बदलती हैं तथा संविधान के अनुसार शासन संचालित होता है। लेकिन एक बुनियादी सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है—क्या केवल चुनाव करा लेना ही लोकतंत्र की सफलता है? क्या वास्तव में शासन जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चलाते हैं या कई बार शासन की वास्तविक शक्ति नौकरशाही के हाथों में केंद्रित हो जाती है?
संवैधानिक व्यवस्था में सरकार की नीतियां चुने हुए जनप्रतिनिधि तय करते हैं और प्रशासनिक अधिकारी उन्हें लागू करते हैं। लेकिन व्यवहार में कई राज्यों में ऐसी स्थितियां दिखाई देती हैं, जहां मंत्री और जनप्रतिनिधि बदल जाते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था का नियंत्रण कुछ अधिकारियों के हाथों में बना रहता है। कई बार फाइलों की गति, योजनाओं की प्राथमिकता और जनता को मिलने वाली सुविधाएं अधिकारियों की कार्यशैली पर निर्भर हो जाती हैं।
यह स्थिति लोकतंत्र के सामने एक गंभीर प्रश्न खड़ा करती है। यदि जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि भी अपने क्षेत्र की समस्या का समाधान कराने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के सामने असहाय दिखाई दे, तो आम नागरिक की स्थिति का सहज अनुमान लगाया जा सकता है।
नौकरशाही की भूमिका और बदलती प्रशासनिक संस्कृति -
भारत के प्रशासनिक इतिहास में ऐसे अनेक अधिकारियों के उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद ईमानदारी, सादगी और प्रशासनिक दृढ़ता के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाईं। वे राजनीतिक नेतृत्व का सम्मान करते थे, लेकिन नियमों और संविधान के विरुद्ध किसी निर्देश को स्वीकार करना अपनी जिम्मेदारी के विपरीत मानते थे।
यह कहना उचित नहीं होगा कि पहले के सभी अधिकारी ईमानदार थे और आज के सभी अधिकारी राजनीतिक दबाव में काम करते हैं। हर दौर में अच्छे और कमजोर अधिकारी रहे हैं। फिर भी आज प्रशासनिक स्वतंत्रता, नैतिकता और निर्णय लेने की क्षमता को लेकर उठते सवालों की अनदेखी नहीं की जा सकती।
आज कई बार प्रशासनिक अधिकारियों की पदस्थापना और तबादले राजनीतिक प्रभाव के विषय बन जाते हैं। इससे अधिकारियों में स्वतंत्र निर्णय लेने के बजाय राजनीतिक नेतृत्व की अपेक्षाओं के अनुरूप काम करने की प्रवृत्ति विकसित होने का खतरा रहता है। दूसरी ओर, कुछ अधिकारी अपनी प्रशासनिक शक्तियों का उपयोग जनता की सेवा के बजाय नियंत्रण और प्रभाव बनाए रखने के लिए भी करते हैं।
इसलिए समस्या केवल राजनीतिक हस्तक्षेप की नहीं, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही की भी है। अधिकारी को राजनीतिक दबाव से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन उसे जनता और संविधान के प्रति जवाबदेह भी रहना चाहिए। प्रशासनिक स्वतंत्रता का अर्थ निरंकुशता नहीं हो सकता।
सर्वोच्च न्यायालय ने टी.एस.आर. सुब्रमणियन बनाम भारत संघ (2013) मामले में सिविल सेवकों के न्यूनतम कार्यकाल, सिविल सर्विस बोर्ड और मौखिक निर्देशों के स्थान पर लिखित निर्देशों जैसी व्यवस्थाओं पर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए थे। इसका उद्देश्य प्रशासन को राजनीतिक दबाव से बचाना और उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करना था।
पांच साल का मतदाता और बाकी समय का नागरिक -
भारतीय लोकतंत्र की एक बड़ी विडंबना यह है कि चुनाव के समय आम नागरिक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाता है। राजनीतिक दल उसके घर पहुंचते हैं, उससे संवाद करते हैं और उसकी समस्याओं के समाधान का वादा करते हैं। लेकिन चुनाव समाप्त होते ही वही नागरिक अपनी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने को विवश हो जाता है।
बुजुर्ग को पेंशन के लिए परेशान होना पड़ता है, किसान को अपने भुगतान और राजस्व संबंधी कार्यों के लिए कार्यालयों में जाना पड़ता है, विद्यार्थी को छात्रवृत्ति और प्रमाणपत्र के लिए कई स्तरों पर दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ते हैं। आम आदमी को यह तक पता नहीं होता कि उसके आवेदन पर निर्णय कौन लेगा और कितने दिनों में लेगा।
यह कैसी व्यवस्था है, जिसमें नागरिक को अपने ही अधिकार प्राप्त करने के लिए किसी जनप्रतिनिधि की सिफारिश या किसी अधिकारी की कृपा की आवश्यकता पड़ती है?
लोकतंत्र की सार्थकता केवल इस बात से तय नहीं होनी चाहिए कि कितने लोगों ने मतदान किया, बल्कि इस बात से भी होनी चाहिए कि आम नागरिक का जीवन कितना सरल और सम्मानजनक हुआ।
लोकतंत्र को चुनाव से आगे ले जाने की जरूरत -
भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों ने पंचायतों और नगरपालिकाओं को स्थानीय स्वशासन का संवैधानिक आधार दिया। इनका मूल उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्तर पर जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना था। लेकिन कई स्थानों पर ग्रामसभा और वार्डसभा आज भी केवल औपचारिक बैठकों तक सीमित हैं।
ग्रामसभा को गांव की विकास प्राथमिकताएं तय करने, योजनाओं की निगरानी करने और सरकारी खर्च का सामाजिक अंकेक्षण करने की वास्तविक शक्ति मिलनी चाहिए। इसी प्रकार शहरों में वार्डसभाओं को सक्रिय बनाकर स्थानीय नागरिकों को सड़क, पानी, सफाई, प्रकाश और अन्य सुविधाओं के संबंध में निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए।
इसके साथ ही प्रत्येक विभाग को अपनी कार्यप्रणाली और उपलब्धियों का सार्वजनिक विवरण देना चाहिए। शिक्षा विभाग केवल स्कूलों की संख्या और बजट खर्च का आंकड़ा न बताए, बल्कि यह भी बताए कि बच्चों का सीखने का स्तर कितना सुधरा। स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों की इमारतों की जानकारी के साथ डॉक्टरों, दवाओं और उपचार की वास्तविक उपलब्धता भी सामने रखे। राजस्व विभाग यह बताए कि नामांतरण, सीमांकन और अन्य प्रकरणों में कितने आवेदन समय-सीमा में निपटाए गए।
नौकरशाही में सुधार और नागरिक अधिकारों की गारंटी -
प्रशासनिक सुधार के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों का न्यूनतम कार्यकाल सुनिश्चित करना होगा। तबादले स्पष्ट और पारदर्शी कारणों से हों। मौखिक राजनीतिक निर्देशों के स्थान पर लिखित आदेशों की व्यवस्था हो, ताकि नियमविरुद्ध निर्देश देने और उनका पालन करने वालों की जवाबदेही तय की जा सके।
साथ ही सरकारी सेवाओं के लिए समय-सीमा का प्रभावी पालन जरूरी है। प्रत्येक नागरिक को यह पता होना चाहिए कि उसका काम कितने दिनों में होगा, जिम्मेदार अधिकारी कौन है और देरी होने पर वह कहां शिकायत कर सकता है। अनावश्यक देरी पर जवाबदेही तय होनी चाहिए।
सरकारी योजनाओं की सफलता का प्रमाणपत्र केवल संबंधित विभाग स्वयं न दे। नागरिकों, लाभार्थियों, सामाजिक संगठनों और स्वतंत्र विशेषज्ञों को सामाजिक अंकेक्षण में शामिल किया जाए। इससे सरकारी आंकड़ों और जमीनी वास्तविकता के बीच का अंतर सामने आ सकेगा।
एक अन्य महत्वपूर्ण पहल नागरिकों की बजट निर्माण में भागीदारी है। इसे सहभागी बजट व्यवस्था कहा जाता है। इसके अंतर्गत किसी वार्ड या गांव के नागरिक यह तय करने में भूमिका निभा सकते हैं कि उपलब्ध विकास राशि से पहले सड़क बने, नाली बने, पेयजल की व्यवस्था हो या पुस्तकालय स्थापित किया जाए।
जनप्रतिनिधि, अधिकारी और जनता—तीनों की जवाबदेही जरूरी
लोकतंत्र में न तो अधिकारियों का राज होना चाहिए और न ही जनप्रतिनिधियों की मनमानी। जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, अधिकारियों को संविधान और कानून के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए तथा नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए।
इसके लिए विद्यालयों और महाविद्यालयों में लोकतांत्रिक नागरिकता, संविधान, स्थानीय स्वशासन और नागरिक अधिकारों की व्यावहारिक शिक्षा को महत्व देना होगा। विद्यार्थियों को केवल लोकतंत्र की परिभाषा पढ़ाने के बजाय ग्रामसभा, नगरपालिका, बजट, सामाजिक अंकेक्षण और जनसुनवाई जैसी प्रक्रियाओं से परिचित कराना होगा।
स्थानीय स्तर पर नागरिक मंचों का गठन भी उपयोगी हो सकता है, जहां शिक्षक, युवा, सामाजिक कार्यकर्ता, सेवानिवृत्त अधिकारी और आम नागरिक मिलकर अपने क्षेत्र की समस्याओं का दस्तावेजीकरण करें और उनके समाधान के लिए प्रशासन से संवाद करें।
लोकतंत्र की असली परीक्षा आम आदमी का जीवन है -
आज भारत को केवल प्रशासनिक दक्षता की नहीं, बल्कि संवेदनशील और जवाबदेह प्रशासनिक संस्कृति की आवश्यकता है। तकनीक, ऑनलाइन पोर्टल और डिजिटल सेवाएं तभी सार्थक हैं, जब उनसे नागरिक का समय बचे, खर्च कम हो और उसे सम्मान के साथ सेवा मिले।
लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ यह नहीं है कि पांच साल में एक बार जनता सरकार चुनने के लिए स्वतंत्र हो। इसका वास्तविक अर्थ है कि हर दिन सरकार जनता के प्रति जवाबदेह हो, प्रशासन नागरिक के प्रति संवेदनशील हो और आम व्यक्ति को अपने अधिकारों के लिए किसी प्रभावशाली व्यक्ति का दरवाजा न खटखटाना पड़े।
जिस दिन किसी बुजुर्ग को पेंशन के लिए सिफारिश की जरूरत नहीं होगी, किसी किसान को अपना वैध भुगतान पाने के लिए दलाल की तलाश नहीं करनी पड़ेगी और किसी विद्यार्थी को अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, उस दिन लोकतंत्र वास्तव में आम आदमी के जीवन तक पहुंचेगा।
क्योंकि लोकतंत्र की सफलता सत्ता में बैठे लोगों की शक्ति से नहीं, बल्कि उस व्यवस्था में सबसे कमजोर नागरिक को मिले अधिकार, सम्मान और न्याय से मापी जानी चाहिए।
