रायपुर मुनादी।। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार, 9 सितंबर को मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में युवाओं, कौशल विकास, रोजगार, निर्यात और शासकीय कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ शुरू करने के साथ-साथ छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को मंजूरी दी है। वहीं शासकीय एवं संबद्ध संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए अन्य शासकीय सेवाओं में आवेदन की अधिकतम आयु सीमा 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है।
पांच साल में 500 करोड़ रुपये का स्टार्टअप मिशन
कैबिनेट ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार, कौशल विकास, उद्यमिता और नवाचार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन को मंजूरी दी है। मिशन के लिए आगामी पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इसके तहत प्रदेश के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा NIPUN JOB Engine के माध्यम से उद्योगों की जरूरत के अनुसार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर औपचारिक रोजगार से जोड़ने की पहल की जाएगी।
सरकार का लक्ष्य युवाओं को केवल नौकरी तलाशने वाला बनाने के बजाय ‘जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर’ बनाना है। साथ ही छत्तीसगढ़ को स्टार्टअप, नवाचार और नई तकनीक आधारित उद्योगों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को मंजूरी
राज्य को देश के प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को भी मंजूरी दी है।
नई नीति के तहत प्रदेश में मजबूत निर्यात इकोसिस्टम और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर जोर रहेगा। निर्यातकों को बेहतर बाजार पहुंच और व्यापार सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र के मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा।
ई-कॉमर्स, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रदेश के उद्यमियों एवं निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक सीधी पहुंच दिलाने की भी योजना है।
नवा रायपुर में 200 करोड़ की लागत से बनेगा NSTI
कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) की स्थापना के लिए ग्राम तेंदुवा में 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से विकसित होने वाले इस संस्थान में आधुनिक शैक्षणिक, प्रशासनिक और छात्रावास सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यहां दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों में हर वर्ष 1,000 प्रशिक्षुओं और अल्पकालीन कार्यक्रमों में 3,000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।
संस्थान में उद्योगों की जरूरत के अनुरूप आधुनिक तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। इससे युवाओं को उन्नत कौशल प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद है।
सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, उम्र सीमा 45 वर्ष
कैबिनेट के एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले का सीधा लाभ शासकीय एवं संबद्ध संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा। राज्य शासन के स्थायी/अस्थायी शासकीय सेवकों, निगम-मंडल एवं स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों, संविदाकर्मियों तथा नगर सैनिकों के लिए अन्य शासकीय सेवाओं एवं उच्च पदों पर आवेदन की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
इस फैसले से इन वर्गों के कर्मचारियों को सरकारी सेवाओं में उच्च पदों अथवा अन्य सेवाओं के लिए आवेदन करने के अधिक अवसर मिलेंगे। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा एकीकृत स्थायी दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
दुर्ग में नया जिला न्यायालय भवन बनाने का रास्ता साफ
कैबिनेट ने दुर्ग जिला न्यायालय के नवीन भवन के निर्माण के लिए ग्राम तितुरडीह में बीआईटी कॉलेज के समीप 4 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
इसके बदले ग्राम पाहंदा, तहसील पाटन में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र को दी जाएगी। दोनों भूखंडों का वर्तमान मूल्य लगभग समान बताया गया है।
इस निर्णय से दुर्ग में आधुनिक एवं सुव्यवस्थित नए जिला न्यायालय परिसर के निर्माण का रास्ता साफ होगा और जिले की न्यायिक अधोसंरचना को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
कैबिनेट के फैसलों की बड़ी तस्वीर
₹500 करोड़ — मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन के लिए 5 वर्षों में
33 जिले — उद्यमिता विकास केंद्र
100 — इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब
5 — इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर
2026-30 — छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति
₹200 करोड़ — नवा रायपुर NSTI की अनुमानित लागत
10 एकड़ — NSTI के लिए ग्राम तेंदुवा में भूमि
38 से 45 वर्ष — संबंधित सरकारी/संबद्ध कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा
4 हेक्टेयर — तितुरडीह में जिला न्यायालय के लिए भूमि
5.024 हेक्टेयर — पाहंदा में भिलाई इस्पात संयंत्र को दी जाने वाली शासकीय भूमि
