नई दिल्ली मुनादी।। निजी कंपनियों के खनन प्रोजेक्ट के लिए ग्रामीणों की जमीन अधिग्रहित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड के खनन विस्तार के लिए की जा रही जमीन अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया को अवैध ठहराते हुए निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि खनन पट्टा मिलने का मतलब यह नहीं है कि कंपनी जमीन मालिकों के अधिकारों और भूमि अधिग्रहण कानून की अनिवार्य शर्तों को दरकिनार कर सकती है।

18 नवंबर 2026 को सिविल अपील संख्या 8294/2026 में न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने बिबोल टोप्पो एवं अन्य बनाम ओडिशा राज्य मामले में यह फैसला सुनाया। अदालत ने ओडिशा हाईकोर्ट के 6 सितंबर 2024 के फैसले को भी रद्द कर दिया।
273 एकड़ से ज्यादा जमीन पर था विवाद
मामला सुंदरगढ़ जिले के कुकुड़ा, बिहाबंधा और लांजीबेर्ना गांवों का है। डालमिया सीमेंट कंपनी को पहले से खनन पट्टा प्राप्त था, लेकिन संबंधित जमीन पर खनन गतिविधियां संचालित करने के लिए उसे सतही अधिकार (Surface Rights) भी चाहिए थे। इसके लिए कंपनी ने 273.57 एकड़ कृषि भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव सरकार के सामने रखा था।
राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान ग्राम पंचायतों ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए 26 जनवरी 2020 की बैठकों में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर अधिग्रहण को खारिज कर दिया। इसके बावजूद सरकार ने अधिग्रहण की कार्रवाई आगे बढ़ाई।
80 प्रतिशत सहमति के बिना निजी कंपनी के लिए अधिग्रहण कैसे?
सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 की धारा 2(2)(b) की व्याख्या करते हुए कहा कि निजी कंपनी के लिए सार्वजनिक उद्देश्य से जमीन अधिग्रहित करने पर कम से कम 80 प्रतिशत प्रभावित परिवारों की पूर्व सहमति अनिवार्य है।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह सहमति सामाजिक प्रभाव आकलन (Social Impact Assessment-SIA) की प्रक्रिया के साथ ही प्राप्त की जानी चाहिए। बाद के चरणों में सहमति जुटाकर पहले की कानूनी कमी पूरी नहीं की जा सकती।
राज्य सरकार ने अदालत में दावा किया था कि 482 प्रभावित परिवारों की सहमति प्राप्त की गई है। लेकिन अदालत ने पाया कि निर्धारित फॉर्म जे (Form J) में सहमति प्राप्त करने का प्रमाण रिकॉर्ड पर नहीं था। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा प्रस्ताव की जांच के समय भी अनिवार्य पूर्व सहमति मौजूद नहीं थी।
ग्रामसभा की सहमति को बताया अनिवार्य, सरकार की दलील खारिज
फैसले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभा की भूमिका को लेकर है। सुंदरगढ़ का संबंधित क्षेत्र संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है।
भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 41(3) के तहत ऐसे क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहण से पहले संबंधित ग्रामसभा की सहमति लेना अनिवार्य है।
हाईकोर्ट ने इस प्रावधान को अनिवार्य मानने से इनकार किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस व्याख्या को पूरी तरह गलत ठहराया। अदालत ने कहा कि धारा 41 की अलग-अलग उपधाराओं का अपना स्वतंत्र महत्व है। धारा 41(3) स्पष्ट रूप से अनिवार्य प्रावधान है, जिसे सलाहकारी या वैकल्पिक नहीं माना जा सकता।
कोर्ट ने यह भी गंभीर टिप्पणी की कि इस मामले में ग्रामसभा की सहमति महज औपचारिकता के तौर पर भी मौजूद नहीं थी। इसके उलट, संबंधित ग्राम पंचायतों ने शुरुआत में ही प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। इसके बावजूद अधिग्रहण की कार्रवाई जारी रखी गई।
जनसुनवाई नहीं हुई, कंपनी के सलाहकार को ही बना दिया विशेषज्ञ समूह का सदस्य
अदालत ने सामाजिक प्रभाव आकलन की प्रक्रिया में भी गंभीर खामियां पाईं। 16 अप्रैल 2021 को प्रभावित गांवों में जनसुनवाई प्रस्तावित थी, लेकिन आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार कोविड प्रतिबंधों के कारण जनसुनवाई नहीं हो सकी थी।
सरकार ने जनसुनवाई होने का दावा किया, लेकिन अदालत के सामने इसका कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं रखा गया।
इतना ही नहीं, सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट की जांच करने वाले विशेषज्ञ समूह में अशोक कुमार साहू को शामिल किया गया था, जिनका संबंध कंपनी से भूमि अधिग्रहण सलाहकार के रूप में था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह में परियोजना से सीधे पेशेवर और वित्तीय संबंध रखने वाले व्यक्ति की मौजूदगी उसकी स्वतंत्रता को प्रभावित करती है।
अदालत ने इस स्थिति को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि इससे विशेषज्ञ समूह की विचार-विमर्श प्रक्रिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई और कानून का उल्लंघन हुआ।
खनन पट्टा होने का मतलब यह नहीं कि जमीन पर भी कंपनी का अधिकार हो गया
कंपनी की ओर से यह दलील दी गई थी कि खनन पट्टा मिलने के बाद MMDR Act की धारा 24A के तहत उसे जमीन पर खनन गतिविधियां संचालित करने का अधिकार है और जमीन मालिकों को केवल मुआवजा दिया जाना चाहिए।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस व्याख्या को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि खनन पट्टा और जमीन का अधिग्रहण दो अलग-अलग कानूनी विषय हैं। खनन पट्टा सरकार और कंपनी के बीच खनिज अधिकारों का संबंध स्थापित करता है, लेकिन इससे जमीन मालिकों के स्वतंत्र संपत्ति अधिकार समाप्त नहीं हो जाते।
अदालत ने कहा कि 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून और MMDR Act अलग-अलग क्षेत्रों को नियंत्रित करते हैं। एक कानून के तहत खनन पट्टा मिलने से दूसरे कानून के तहत जमीन अधिग्रहण की अनिवार्य प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती।
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, अधिग्रहण और सभी संबंधित आदेश निरस्त
अपने अंतिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने जमीन अधिग्रहण की पूरी कार्रवाई को अस्थिर और कानून के विपरीत मानते हुए निरस्त कर दिया। अधिग्रहण से संबंधित नोटिफिकेशन, आदेश और ओडिशा हाईकोर्ट का पूर्व फैसला भी रद्द कर दिया गया।
हालांकि अदालत ने यह स्पष्ट किया कि उसका फैसला सरकार को कानून के मुताबिक नए सिरे से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने से नहीं रोकता।
इस फैसले ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि विकास और औद्योगिक परियोजनाओं के नाम पर ग्रामीणों तथा अनुसूचित क्षेत्रों के समुदायों के कानूनी अधिकारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। निजी कंपनी के हित में जमीन अधिग्रहण करते समय ग्रामसभा और प्रभावित परिवारों की वैधानिक सहमति केवल कागजी औपचारिकता नहीं, बल्कि कानून की अनिवार्य शर्त है।