जशपुर मुनादी।। प्रदेश भर के पंचायत सचिव एकबार फिर से सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में सड़क पर उतर गए है। सोमबार को जिला मुख्यालय में जिले भर के सचिवों ने एकजुट होकर रैली निकाली और सरकार को वादा याद कराया।पंचायत सचिवों ने बताया 9 मार्च को प्रदेश भर के पंचायत सचिव विधानसभा का घेराव करने रायपु रवाना होंगे।
सोमवार को प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव संघ के जशपुर जिला अध्यक्ष श्याम बिहारी सहित उपाध्यक्ष जगरनाथ जायसवाल,गोकुलसतनामी रिक्की राहुल चौहान,श्रवण भगत , संघ जिला सचिव कृष्णा यादव सहित जिले भर के सचिव वादा निभाओ रैली में शामिल रहे । छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ द्वारा सोमवार को प्रदेश के सभी 28 जिला मुख्यालयों में जिला अध्यक्षों के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में वादा निभाओ रैली निकालकर जशपुर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम पंचायत मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के नाम तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन एवं अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के नाम ज्ञापन सौंपा गया । इसी तारतम्य में जशपुर कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ को भी ज्ञापन सौपा गया है ।
अध्यक्ष पंचायत सचिव संघ जिला जशपुर श्याम बिहारी चौहान एवं जिला उपाध्यक्ष जगरनाथ जायसवाल ,जिला सचिव कृष्णा यादव एवं पदाधिकारियों ने बताया कि यदि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा विधानसभा में सकारात्मक पहल कर हमारी मांग संस्करण को बजट में शामिल नहीं किया जाता है, तो नौ मार्च बुधवार को प्रदेश की राजधानी रायपुर में प्रदेश पंचायत सचिव संघ के समस्त 10568 पंचायत सचिवों द्वारा विधानसभा का घेराव किया जाएगा। पंचायत सचिव ने बताया कि एक सूत्री मांग परीक्षावधि पश्चात शासकीयकरण का ज्ञापन देकर जब तक हमारा शासकीयकरण की मांग पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक छत्तीसगढ़ के समस्त पंचायत सचिवों ने भूख हड़ताल पर बैठने का निर्णय लिया है।
पंचायत सचिवों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में विगत 26 वर्षों से 10568 पंचायत सचिव अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ग्रामीण अंचल में शासन के समस्त योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य जिम्मेदारी के साथ ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, संगठन द्वारा अपनी लंबित मांग शासकीय करण के संबंध में 26 दिसंबर 2020 से 23 जनवरी 2021 तक कुल 26 दिन शासन का ध्यानाकर्षण करने गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्वक आंदोलन किया था। पंचायत मंत्री टीएस सिंह देव के आश्वासन पश्चात दिनांक 23 जनवरी 2021 को हड़ताल स्थगित कर 24 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के प्रतिनिधि मंडल के साथ चर्चा में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री द्वारा माह दिसंबर 2021 में शासकीय करण का सौगात देने का वादा किया गया था किंतु माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा वादा किए गए समय के दो माह बीत जाने के बाद भी हमें शासकीय करण के संबंध में कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया।
सचिव संघ ने कहा कि छतीसगढ़ में वही वर्तमान वैश्विक महामारी कोविड-19 में ग्रामीण जन की सुरक्षा हेतु कोविड से सम्बंधित सभी प्रकार के कार्य कोविड टेस्ट, टीकारण इत्यादि महत्वपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक संचालन किया गया ।
यही ज्ञापन में कहा गया है कि पंचायत सचिव 25 वर्ष से अधिक हो गया है ,पंचायत सचिवों के साथ नियुक्त हुए हैं अन्य विभाग के कर्मचारी जैसे शिक्षक कर्मी को शासकीयकरण कर दिया गया है पर हमे नही । छतीसगढ़ की अति महत्वपूर्ण महत्वकांक्षी योजना नरूवा,गरुवा,घुरवा अउ बॉडी तहत गौठान ,मनरेगा के कार्यों का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन कर रहे हैं ।
राष्ट्रीय पंचायत दिवस 12 पर राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया इस बात का प्रमाण है । वही शासकीयकरण करने में करीब 75 करोड़ का खर्च है जो कि नही के बराबर है । अब देखना है कि सरकार इस मुद्दे पर क्या फैसला लेती है ।
