रायपुर मुनादी।।
छत्तीसगढ़ सरकार ने 2008 में बनी NIA (नेशनल इनवेस्टिगेटिव एजेंसी) एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जिसने किसी कानून के विरुद्ध सीधे कोर्ट का रुख किया हो।
हालांकि इस कानून को 26/11 हमले के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने लाया था उस समय इस सरकार के गृहमंत्री पी चिदंबरम गृहमंत्री थे। जब इस कानून को बनाया जा रहा था उस समय भी इसके खिलाफ कई राज्य सरकारों ने आवाज उठाई थी लेकिन किसी भी राज्य ने अबतक न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया है। पहली बार छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस कानून को राज्यों के विवेकाधीन शक्तियों पर मनमाने तरीके से अंकुश लगाने वाला बताया है। उसने यह भी कहा है कि यह कानून राज्य के हितों पर बेवजह अतिक्रमण करता है।
इस कानून में आज प्रावधान है कि NIA किसी भी राज्य में जाकर किसी भी तरह की करवाई को अंजाम दे सकती है इसके लिए उसे राज्य सरकार की किसी भी तरह की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार को इसीलिए लगता है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है।
