नरेंद्र पर्वत की मुनादी ।। कुछ शब्दों ने एक विमर्श के लिए हम सभी को तैयार किया है और यह विमर्श करने का अवसर भी दिया है कि अब हम सभी इस क्षेत्र में विमर्श करें और सार्थक चिंतन करें कि हम एक देश के नागरिक के रूप में क्या चाहते हैं कहा गया कि हथियारबंद नक्सली कमजोर पड़ चुके हैं, लेकिन “दिमागी नक्सली” अभी भी मौजूद हैं और उन्हें पहचानकर अलग-थलग करने की आवश्यकता है। इस वक्तव्य के बाद स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बन गया है कि आखिर “दिमागी नक्सली” से आशय क्या है?
यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि “नक्सली” शब्द का संबंध भारत में लंबे समय से हिंसक माओवादी आंदोलन और सशस्त्र विद्रोह से रहा है, जबकि “दिमागी नक्सली” कोई संवैधानिक अथवा विधिक श्रेणी नहीं है।
इसलिए इस शब्द को समझने के लिए भावनाओं से अधिक आवश्यक है—संविधान, कानून और लोकतांत्रिक मूल्यों की कसौटी।
नक्सलवाद और असहमति एक नहीं
हिंसक नक्सलवाद और लोकतांत्रिक असहमति के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए।
यदि कोई व्यक्ति हिंसा का समर्थन करता है, सशस्त्र विद्रोह को राजनीतिक परिवर्तन का माध्यम मानता है या किसी हिंसक प्रतिबंधित संगठन की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल है, तो यह गंभीर कानूनी विषय है।
लेकिन यदि कोई नागरिक कहता है—
“मुझे सरकार की यह नीति गलत लगती है।”
“यह कानून वापस लिया जाना चाहिए।”
“सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए।”
“मैं विपक्ष के साथ हूं।”
या
“मैं इस मुद्दे पर शांतिपूर्ण आंदोलन करूंगा।”
तो केवल इन कारणों से उसे नक्सली या राष्ट्रविरोधी कहना लोकतांत्रिक अवधारणा को बहुत दूर तक खींच देना होगा।
सरकार की आलोचना और सरकार के विरुद्ध हिंसक विद्रोह एक ही बात नहीं है।
सरकार और राष्ट्र को एक नहीं किया जा सकता
लोकतंत्र में यह अंतर हमेशा याद रखना चाहिए कि सरकार राष्ट्र नहीं है।
सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, इसलिए वह लोकतांत्रिक शासन का माध्यम है। लेकिन सरकार के प्रत्येक निर्णय से सहमत होना नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य नहीं है।
सरकार बदल सकती है।
प्रधानमंत्री बदल सकते हैं।
राजनीतिक दल बदल सकते हैं।
नीतियां बदल सकती हैं।
लेकिन संविधान और राष्ट्र बने रहते हैं।
इसलिए किसी सरकार की आलोचना को राष्ट्र की आलोचना के बराबर मानना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं होगा।
एक नागरिक सरकार की आलोचना करते हुए भी देशभक्त हो सकता है। वह किसी नीति का विरोध करते हुए भी संविधान के प्रति पूरी निष्ठा रख सकता है।
लोकतंत्र में असहमति क्यों जरूरी है?
लोकतंत्र केवल बहुमत से सरकार बनाने की व्यवस्था नहीं है।
लोकतंत्र में बहुमत को शासन करने का अधिकार मिलता है, लेकिन अल्पमत को सवाल पूछने का अधिकार बना रहता है।
यही लोकतंत्र और एकरूपता के बीच अंतर है।
यदि सभी नागरिक सरकार से सहमत हों तो यह देखने में बहुत शांत व्यवस्था लग सकती है, लेकिन लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति उस स्थिति में दिखाई देती है जब कोई नागरिक कहता है—
“मैं असहमत हूं।”
उस असहमति का उत्तर तर्क से दिया जाना चाहिए।
विचार का उत्तर विचार से।
आरोप का उत्तर तथ्य से।
और आंदोलन का उत्तर संवाद से।
हाल के छात्र आंदोलनों से उठता एक बड़ा सवाल
पिछले कुछ समय में देश के विभिन्न हिस्सों में युवाओं और छात्रों से जुड़े आंदोलनों ने भी यह प्रश्न सामने रखा है कि सरकार और संस्थाएं असहमति को किस दृष्टि से देखती हैं।
परीक्षा व्यवस्था, रोजगार और अन्य मुद्दों को लेकर युवाओं के आंदोलन हुए हैं। कुछ मामलों में पुलिस कार्रवाई, निगरानी और प्रदर्शन के अधिकार को लेकर भी विवाद सामने आए हैं।
लेकिन इन घटनाओं से यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि सरकार ने हर छात्र आंदोलन को “नक्सली” माना है। ऐसा निष्कर्ष तथ्य से अधिक होगा।
हाँ, इन घटनाओं ने एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रश्न अवश्य पैदा किया है—
क्या शांतिपूर्ण असहमति को पहले संवाद का विषय माना जाना चाहिए या कानून-व्यवस्था की समस्या के रूप में?
इस प्रश्न का उत्तर किसी दल की विचारधारा से नहीं, बल्कि संविधान से तलाशना चाहिए।
हैदराबाद के कानून विद्यार्थियों का प्रसंग
हैदराबाद स्थित NALSAR University of Law से जुड़े हालिया विवाद ने भी असहमति के अधिकार पर बहस को नया आयाम दिया।
यदि कानून के विद्यार्थी किसी संवैधानिक या संस्थागत निर्णय पर सवाल उठाते हैं, तो लोकतंत्र में स्वाभाविक प्रतिक्रिया यह होनी चाहिए कि उनके तर्क सुने जाएं और उनका उत्तर दिया जाए।
कानून की शिक्षा का मूल ही यह है कि सत्ता, संस्थाओं और निर्णयों को कानून और संविधान की कसौटी पर परखा जा सकता है।
इसलिए किसी छात्र का प्रश्न पूछना अपने-आप में व्यवस्था-विरोध नहीं माना जा सकता।
असहमति को सुनना लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उसकी परिपक्वता है।
क्या लंबे समय तक सत्ता में रहने से विरोध के प्रति असहजता पैदा हो सकती है?
यह प्रश्न किसी एक दल के लिए नहीं, बल्कि सत्ता के स्वभाव के लिए है।
कोई भी सरकार जब लंबे समय तक सत्ता में रहती है तो उसके सामने एक मनोवैज्ञानिक चुनौती होती है।
एक समय के बाद सत्ता स्वयं को केवल “सरकार” नहीं, बल्कि देश की विकास-यात्रा की मुख्य शक्ति के रूप में देखने लग सकती है।
तब अनजाने में एक विचार जन्म ले सकता है—
“हम देश के हित में काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा विरोध करने वाला देश के हित में कैसे हो सकता है?”
यहीं लोकतंत्र को सावधान होने की आवश्यकता है।
क्योंकि—
सरकार से असहमति और देश से असहमति अलग-अलग बातें हैं।
किसी सरकार की आलोचना लोकतंत्र को कमजोर नहीं करती, कई बार वही आलोचना सरकार को बेहतर निर्णय लेने के लिए मजबूर करती है।
पुलिस और आंदोलन - लोकतंत्र की कठिन परीक्षा
शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार भी पूर्णतः निरंकुश नहीं है। सार्वजनिक व्यवस्था, यातायात, सुरक्षा और दूसरे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार उचित प्रतिबंध लगा सकती है।
लेकिन इसके साथ एक समान रूप से महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़ा है—
प्रतिबंध कितना आवश्यक और कितना अनुपातिक था?
यदि कोई आंदोलन वास्तव में हिंसक हो जाए तो पुलिस को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ सकता है।
लेकिन यदि प्रदर्शन शांतिपूर्ण है तो बल प्रयोग के प्रत्येक स्तर की आवश्यकता और अनुपातिकता का प्रश्न उठेगा।
यही कारण है कि किसी भी आंदोलन के मामले में केवल यह कहना पर्याप्त नहीं कि “पुलिस ने कार्रवाई की” या “प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण थे।”
पूरे घटनाक्रम को देखना होगा -
क्या अनुमति थी?
क्या कोई वैधानिक प्रतिबंध था?
क्या चेतावनी दी गई?
क्या बातचीत का प्रयास हुआ?
क्या हिंसा का वास्तविक खतरा था?
क्या बल आवश्यक था?
और क्या इस्तेमाल किया गया बल परिस्थितियों के अनुपात में था?
सुप्रीम कोर्ट ने भी शांतिपूर्ण विरोध और वास्तविक आपराधिक षड्यंत्र के बीच अंतर को महत्व दिया है। जनवरी 2026 के एक निर्णय में न्यायालय ने Article 19(1)(a) और 19(1)(b) के तहत शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार के संदर्भ में इन प्रश्नों पर विचार किया।
फिर “दिमागी नक्सली” की कसौटी क्या हो?
यदि इस शब्द का प्रयोग किया जाना है तो उसकी सीमा स्पष्ट होनी चाहिए।
किसी व्यक्ति को केवल इसलिए “दिमागी नक्सली” नहीं माना जाना चाहिए कि वह—
* सरकार की आलोचना करता है;
* किसी सरकारी नीति का विरोध करता है;
* विपक्ष का समर्थन करता है;
* शांतिपूर्ण आंदोलन करता है;
* बेरोजगारी या परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाता है;
* छात्रों या किसानों के अधिकारों की बात करता है;
* मानवाधिकारों की चर्चा करता है;
* या सरकार से कठिन प्रश्न पूछता है।
इसके बजाय वास्तविक कसौटी यह होनी चाहिए—
क्या वह हिंसक नक्सली विचारधारा का समर्थन करता है?
क्या वह हिंसा को राजनीतिक परिवर्तन का वैध माध्यम मानता है?
क्या वह हिंसक गतिविधियों को सक्रिय समर्थन या सहायता देता है?
क्या उसके विचार वास्तविक हिंसा या आपराधिक गतिविधि से जुड़े हैं?
यदि इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है और मामला केवल शांतिपूर्ण असहमति तक सीमित है, तो उसे नक्सलवाद से जोड़ना उचित नहीं होगा।
“दिमागी नक्सली” शब्द की सबसे बड़ी चुनौती
प्रधानमंत्री के वक्तव्य के राजनीतिक संदर्भ में यह संभव है कि “दिमागी नक्सली” से आशय ऐसे लोगों से हो जिन्हें सरकार हिंसक नक्सली विचारधारा का वैचारिक समर्थक या समाज में उसके लिए जमीन तैयार करने वाला मानती है।
कुछ समर्थक भी इसी अर्थ में इस शब्द को समझ रहे हैं। उदाहरण के लिए एक मंत्री ने इसे ऐसे लोगों से जोड़ते हुए कहा कि ऐसे तत्व भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखने की इच्छा नहीं रखते और विकास में बाधा डालते हैं।
लेकिन यहीं सावधानी आवश्यक है।
“विकास में बाधा” और “नक्सली” के बीच भी अंतर है।
किसी विकास परियोजना का विरोध करने वाला व्यक्ति गलत हो सकता है, उसकी दलील तथ्यहीन हो सकती है; उसका आंदोलन असुविधाजनक हो सकता है—लेकिन केवल इससे वह नक्सली नहीं हो जाता।
लोकतंत्र में गलत विचार का उत्तर भी तर्क है, न कि केवल लेबल।
क्या असहमति को राष्ट्र-विरोध समझना लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है?
हाँ—यदि ऐसा व्यापक रूप से होने लगे तो।
क्योंकि तब नागरिक के सामने तीन सीढ़ियां बन सकती हैं—
पहली -
“आप हमारी नीति से असहमत क्यों हैं?”
दूसरी -
“आप हमारे विरोध में क्यों हैं?”
और तीसरी:
“आप देश के विरोध में क्यों हैं?”
इन तीनों प्रश्नों में बहुत अंतर है।
पहला राजनीतिक प्रश्न है।
दूसरा राजनीतिक संघर्ष का प्रश्न है।
लेकिन तीसरा गंभीर राष्ट्रविरोधी आरोप बन सकता है।
इन तीनों को एक कर देना लोकतांत्रिक संवाद के लिए उचित नहीं होगा।
स्वतंत्रता का अर्थ केवल स्वतंत्रता समर्थकों की स्वतंत्रता नहीं
वाल्टेयर के नाम से प्रसिद्ध एक विचार है—
“मैं आपके विचारों से असहमत हूं, फिर भी आपके विचार व्यक्त करने के अधिकार की रक्षा करूंगा।”
ऐतिहासिक रूप से यह वाल्टेयर का प्रत्यक्ष उद्धरण नहीं माना जाता; Evelyn Beatrice Hall ने 1906 में वाल्टेयर के विचारों को समझाते हुए इस भाव को प्रसिद्ध रूप दिया था।
लेकिन इसका लोकतांत्रिक संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
स्वतंत्रता की वास्तविक परीक्षा उस विचार के सामने होती है जिसे हम पसंद नहीं करते।
अपने समर्थकों की अभिव्यक्ति की रक्षा करना आसान है।
अपने आलोचक की अभिव्यक्ति की रक्षा करना लोकतंत्र की परिपक्वता है।
“मुख्यधारा” कौन तय करेगा?
यदि युवाओं को देश की “मुख्यधारा” से जोड़ने की बात होती है तो यह भी पूछा जाना चाहिए कि मुख्यधारा की परिभाषा क्या है।
क्या सरकार की नीति से सहमत होना मुख्यधारा है?
क्या सरकार की आलोचना करना मुख्यधारा से बाहर होना है?
क्या बेरोजगारी के विरुद्ध आंदोलन करना मुख्यधारा से बाहर होना है?
क्या परीक्षा व्यवस्था में सुधार मांगना मुख्यधारा से बाहर होना है?
क्या किसी संवैधानिक संस्था के निर्णय पर सवाल उठाना मुख्यधारा से बाहर होना है?
यदि ऐसा मान लिया जाए तो लोकतंत्र में “मुख्यधारा” धीरे-धीरे “सत्ताधारा” में बदल सकती है।
लोकतंत्र में मुख्यधारा का अर्थ सरकार से सहमत होना नहीं, बल्कि संविधान की सीमा में रहकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेना होना चाहिए।
हिंसा का विरोध कीजिए, असहमति का नहीं
भारत की शक्ति उसकी विविधता में है।
अलग-अलग विचार रखने वाले लोग एक संविधान के भीतर साथ रह सकें—यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि है।
इसलिए “दिमागी नक्सली” शब्द को यदि हिंसक नक्सली विचारधारा और उसके सक्रिय समर्थन तक सीमित रखा जाए तो इसे एक राजनीतिक चेतावनी के रूप में समझा जा सकता है।
लेकिन यदि इसका दायरा सरकार की आलोचना करने वाले, शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले या असहमत नागरिकों तक फैल जाए तो यह लोकतांत्रिक असहमति को बदनाम करने वाला लेबल बन सकता है।
इसलिए इस पूरे विमर्श की सबसे जरूरी रेखा यही है—
हिंसा और असहमति को एक मत कीजिए।
नक्सलवाद का विरोध कीजिए।
हिंसा का विरोध कीजिए।
अराजकता का विरोध कीजिए।
लेकिन संविधान के दायरे में खड़े उस नागरिक की आवाज को नक्सलवाद मत कहिए जो केवल यह कह रहा है—
“मैं आपसे असहमत हूं।”
क्योंकि लोकतंत्र में सरकार को मजबूत करने का एक रास्ता समर्थन है, लेकिन दूसरा रास्ता सार्थक आलोचना भी है।
और अंततः—
सरकार बदल सकती है, सत्ता बदल सकती है, नीतियां बदल सकती हैं; लेकिन संविधान वह आधार है जिसके भीतर सत्ता और असहमति दोनों को अपना स्थान मिलता है।
यही स्वतंत्र भारत की लोकतांत्रिक शक्ति है।
Note - यह लेख सिर्फ विमर्श के लिए लिखा गया है इस पर आप राय दे सकते हैं ।
