रायगढ़ मुनादी।। वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के समर्थन में उठने वाली आवाजें अब और बुलंद होती जा रही हैं। लोकसभा सांसद और जिंदल स्टील के चेयरमैन नवीन जिंदल के बाद, जो छत्तीसगढ़ के सिंहितराई बॉयलर ब्लास्ट मामले में श्री अग्रवाल के खिलाफ दर्ज एफआईआर को सार्वजनिक रूप से चुनौती देने वाले पहले प्रमुख व्यक्ति बने, अब पूर्व उपराज्यपाल और सेवानिवृत्त IPS अधिकारी डॉ. किरण बेदी ने भी इस मुहिम में अपनी आवाज जोड़ दी है — वेदांता को राष्ट्रीय संपत्ति बताते हुए सार्वजनिक निर्णयों में संयम बरतने की अपील की है। पद्म भूषण से सम्मानित, पूर्व IPS अधिकारी और पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल डॉ. किरण बेदी ने संगठन के अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर समर्थन में कदम रखा।
अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर डॉ. बेदी ने लिखा: "हाल ही में इस विशाल संगठन का दौरा करने के बाद मैंने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षा और प्रशिक्षण के प्रति कितना समर्पित था। वेदांता एक नवरत्न है। एक राष्ट्रीय संपत्ति। हमें अपने दृष्टिकोण में बहुत सावधान रहना चाहिए। जांच से सीखे जाने वाले सबक और बेहतर सुरक्षा उपाय सामने आएंगे। अपने निर्णयों और बयानों में अत्यंत संवेदनशील रहें। इसका पूरे देश पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है।"
डॉ. बेदी का यह समर्थन इस बात का संकेत है कि उचित प्रक्रिया और निष्पक्ष व्यवहार की चिंता अब केवल व्यापारिक जगत तक सीमित नहीं रही यह कानून प्रवर्तन, प्रशासन और सार्वजनिक जीवन की प्रमुख हस्तियों के बीच भी गूंज रही है।
इसके अतिरिक्त, सूत्रों के अनुसार : 23 मृतकों के परिजनों को चेक और ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से मुआवजे का वितरण पहले ही शुरू हो चुका है। कंपनी परिवारों के साथ लगातार संपर्क में है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चेक सीधे उनके हाथों में पहुंचें।
नवीन जिंदल इस मामले में सबसे पहले सामने आए और उन्होंने एक कड़े एवं स्पष्ट बयान में उचित प्रक्रिया तथा इस त्रासदी के प्रबंधन के तरीके पर गंभीर सवाल उठाए।
इस त्रासदी का उल्लेख करते हुए श्री जिंदल ने कहा था: "छत्तीसगढ़ की यह त्रासदी अत्यंत पीड़ादायक है। 20 परिवारों ने सब कुछ खो दिया है। प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा, आजीविका सहायता और गहन जांच — ये सभी अनिवार्य हैं।"
साथ ही, उन्होंने तथ्यों के स्थापित होने से पहले श्री अग्रवाल का नाम एफआईआर में शामिल किए जाने के निर्णय पर कड़ा सवाल उठाया: "लेकिन किसी भी जांच से पहले @AnilAgarwal_Ved जी का नाम एफआईआर में डालना गंभीर चिंताएं पैदा करता है। वे एक साधारण और पिछड़े समुदाय की पृष्ठभूमि से उठकर अपने दम पर एक वैश्विक उद्यम खड़ा करने वाले व्यक्ति हैं। उस प्लांट के संचालन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी।"
विभिन्न क्षेत्रों में अपनाए जा रहे मानकों की असंगति को रेखांकित करते हुए श्री जिंदल ने कहा: "जब पीएसयू प्लांट्स या रेलवे में हादसे होते हैं, तो क्या हम चेयरमैन का नाम लेते हैं? नहीं लेते। यही मानक निजी क्षेत्र पर भी लागू होना चाहिए।"
उन्होंने आगे उचित प्रक्रिया के महत्व पर जोर दिया: "पहले जांच कीजिए। साक्ष्यों के आधार पर जिम्मेदारी तय कीजिए। उसके बाद कार्रवाई कीजिए।"
इस मुद्दे को देश की व्यापक आर्थिक दृष्टि से जोड़ते हुए उन्होंने कहा: "भारत के #ViksitBharat विजन को आगे बढ़ाने के लिए अनिल अग्रवाल जैसे लोगों की जरूरत है, जो निवेश करें और निर्माण करें। यह तभी संभव है जब निवेशकों को व्यवस्था पर भरोसा हो।"
श्री अग्रवाल के समर्थन में उद्योग जगत को एकजुट करते हुए श्री जिंदल ने प्रमुख उद्योग संगठनों से अपील की: _"इंडस्ट्री चैंबर्स @FollowCII, @ASSOCHAM4India, @ficci_india, @phdchamber और @ICC_Chamber — आपकी जिम्मेदारी केवल कॉन्फ्रेंस और पॉलिसी पेपर्स तक सीमित नहीं है। जब उचित प्रक्रिया को दरकिनार किया जाता है और निवेशकों के विश्वास को खतरा होता है, जैसा कि श्री अनिल अग्रवाल जी के खिलाफ दर्ज बेबुनियाद एफआईआर के मामले में हुआ है, तब आपकी चुप्पी तटस्थता नहीं है, बल्कि आपके मूल दायित्व की विफलता है। न्याय और सही के पक्ष में आवाज उठाइए। यही आपका अस्तित्व है।"
दो प्रमुख राष्ट्रीय हस्तियों के सामने आने के बाद, निष्पक्ष जांच और पूर्वाग्रही निर्णयों से परहेज की मांग अब तेजी से जोर पकड़ रही है और उद्योग संगठनों तथा संस्थाओं पर जवाब देने का दबाव निरंतर बढ़ता जा रहा है।
